मध्य प्रदेश के वित्तमंत्री तरुण भनोट ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा- केंद्रीय बजट में राज्य सरकारों के साथ विश्वासघात किया गया है। जीएसटी के रूप में हमें केंद्र से 62 हजार करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन नए स्लैब के अनुसार अब 49 हजार करोड़ ही मिलेंगे। प्रदेश को 13 हजार करोड़ के राजस्व का नुकसान हो गया। इसकी भरपाई कैसे होगी। इस बजट से इंडस्ट्री सेक्टर को भी कुछ नहीं मिल रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट विश्वासघाती और निराशाजनक है।
मुख्यमंत्री कमलनाथ - 'बजट में गांव, गरीब, किसानों, युवा, रोजगार और महिला की सुरक्षा को लेकर कुछ भी नहीं है। आज देश की वित्त मंत्री द्वारा पेश आम बजट का भाषण लंबा जरूर है, लेकिन पूरी तरह से आंकड़ों का मायाजाल होकर, देश के लिए निराशाजनक और हवाई सपने दिखाने वाला है। इसमें गांव-गरीब-किसान-युवा-रोजगार-महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ भी नहीं है। बेरोजगारी दूर करने के लिए और युवाओं को रोजगार देने का कोई जिक्र तक इस बजट में नहीं है।'
मुख्यमंत्री ने कहा- 'किसानों की आय दोगुनी करने के हमेशा की तरह एक बार फिर खोखले सपने इसमें दिखाए गए हैं। इसमें कई पुरानी योजनाओं को सजाकर दोबारा शामिल किया गया है। देश के विकास, प्रगति के रोडमैप का एवं गिरती अर्थव्यवस्था और महंगाई को रोकने की कार्य योजना का पूरी तरह से अभाव इस बजट में नजर आया है। देश का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में बसता है, उसकी पूरी तरह से उपेक्षा इस बजट में की गई है।'
